सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023
स्रोत -उमेश शर्मा (चार्टर अकाउंटंट) लोकमत
१) नवीन बिलिंग:जसे मार्च नंतर नवीन फायनान्शिअल वर्ष चालू होते त्याप्रमाणे आपण नवीन बिलिंग 2023 24 यासाठी एक एप्रिल पासून चालू करायला हवे त्यामुळे नवीन फायनान्शियल मधल्या नोंदी त्या वहीमध्ये राहतील
२) इ इन्व्हॉइसिंग:आता सगळे डिजिटल झाले आहे त्यामुळे E इन्व्हाईसिंग तयार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये (2017-18 पासून 2022-23 पर्यंतच्या कोणत्याही मागील आर्थिक वर्षात दहा कोटी रुपयेंपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायिकांनी E-Invoicing आवश्यक आहे)
३) लेटर ऑफ अंडरटेकिंग: सर्व निर्यातदार किंवा जे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ) ला जीएसटी न भरता वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा करतात त्यांनी आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी लेटर ऑफ अंडरटेकिंगसाठी जीएसटी पोर्टलवर 31 मार्च पासून अर्ज करावा.
४) कंपोझिशन स्कीम: रु 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी ओला डाग असलेल्या छोट्या करदात्यांनी कंपोझिशन स्कीम आणि सामान्य पर्यायाअंतर्गत करदायित्वाची गणना करावी आणि त्यानुसार पर्यायांची निवड करावी.
५) तिमाही रिटर्न: रु ५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांनी तिमाही जीएसटी रिटर्नचा पर्याय निवडण्यासाठी 30 एप्रिल पर्यंत मुदत आहे.
६) जीएसटी रिटर्न आणि वही खाते यांतील ताळमेळ: आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये दाखल केलेली जीएसटी आर वन आणि जीएसटी आर थ्री बी रिटर्न खात्यांच्या पुस्तकांसोबत जोडले आहेत याची खात्री करून घ्यावी.
७) जीएसटीआर-२ बी व वही खाते यांतील ताळमेळ: प्रत्येक महिन्यात जीएसटीआर-३ बी मधून घेतलेला जीएसटीआर-२ बी मध्ये दर्शविलेल्या आयटीसी सोबत जुळला आहे याची खात्री करावी. नसल्यास कोणत्या पुरवठदारांनी त्यांचा जीएसटीआर-१ दाखल नाही केला, याची पडताळणी करावी
८) 180 दिवसांच्या आत पुरवठादारांना पेमेंट न केल्यास आयटीसी परत करणे: जीएसटी मध्ये आयटीसी रिव्हर्सल टाळण्यासाठी कर दात्याने कोणत्याही पुरवठादारांचे पेमेंट बिल दिल्यापासून 180 दिवसांच्या पुढे जाणार नाही याची पडताळणी करावी.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा