पुणे – शासनाने दि. 1 एप्रिलपासून 15 वर्षे जुने सरकारी वाहन भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी “महाराष्ट्र स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन’ पोर्टल तयार केले. पण, खासगी वाहनधारकांना योग्यता प्रमाणपत्र (पासिंग) शुल्क भरून आणि फिटनेस टेस्ट करून त्यांची वाहने वापरता येणार आहेत.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी 15 वर्षांहून अधिक जुन्या सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतला. यातून पुण्यातील सुमारे अडीच हजार वाहने भंगारात निघतील. पण, खासगी वाहनधारकांना पर्यावरण कराची मुदत गाडीचे आयुर्मान संपल्यापासून पुढे पाच वर्षे आणि पासिंग शुल्काची मुदत पासिंग केलेल्या दिनांकापासून पुढे पाच वर्षे असणार आहे. दरम्यान, या जुन्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्राच्या (पासिंग) शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे जुने वाहन वापरणे चांगलेच “महागात’ पडणार आहे.
पंधरा वर्षे जुन्या खासगी वाहनांना पर्यावरण कर आणि पासिंग शुल्क भरून वाहन चालवता येणार आहे. पण, या वाहनांना फिटनेस टेस्ट बंधनकारक आहे.
– संजीव भोर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा